सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट क्यों नही गए।इस पर पीड़ितों के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जान का खतरा है। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
बता दें कि इस साल मई में मध्यप्रदेश के भिंड में कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि अवैध रेत खनन गतिविधियों से संबंधित रिपोर्टिंग करने पर मध्य प्रदेश के कुछ पुलिस अधिकारियों ने एसपी ऑफिस के अंदर मारा।