अन्य पिछड़ा वर्ग को अतिशय आरक्षण को शासकीय नियुक्तियों में लागू करने पर रोक उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं पर दिए अंतरिम आदेश

अनिल सिंह

जबलपुर। आज उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीपति श्री अजय कुमार मित्तल एवं न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने सभी रिट याचिकाओं अंतरिम आदेश के द्वारा राज्य शासन को एवं लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया कि वह हाल ही में प्रगतिशील नियुक्ति प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण को ही लागू करते हुए नियुक्ति करेंगे, एवं बड़े हुए 27% आरक्षण की प्रणाली नहीं लागू करेंगे। यह अंतरिम आदेश उन याचिकाओं में आए जिनमें राज्य शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण को 50% से ज्यादा 63% पहुंचा दिया गया। इन याचिकाओं में राज्य शासन द्वारा जारी संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसके आधार पर प्रारंभ की गई नियुक्ति प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है। मुख्य आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दृष्टांत एवं निर्णय के अनुरूप राज्य शासन द्वारा 50% से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता परंतु अक्टूबर 2019 में यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता, श्रीमती जहान्वी पंडित, एवं अन्य प्रस्तुत हुए एवं राज्य शासन की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु दुबे उपस्थित हुए । मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से *वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह* उपस्थित हुए. 

 अधिवक्ताओं द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि जो आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु बढ़ाया गया है, वह बिना किसी आधार के एवं *पिछड़ा वर्ग आयोग* से परामर्श किए बिना बढ़ाया गया है ।  याचिकाओं में यह भी आधार लिया गया कि बिना किसी सर्वेक्षण अथवा फील्ड स्टडी किए संपूर्ण आरक्षण लागू कर दिया गया असंवैधानिक है। उच्च न्यायालय द्वारा सभी याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात *उपरोक्त अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य शासन एवं लोक सेवा आयोग को 14% के ऊपर बढ़ाए गए आरक्षण को लागू करने पर रोक लगा दी है।* रतलाम में अगली सुनवाई 12 फरवरी 2020 को नियत की गई है, जब तक राज्य शासन एवं अन्य को प्रकरण में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।