राज्य शासन ने इसके लिए जिलास्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। दर असल प्रदेश को तीनों कंपनियों के उपभोक्ताओं पर 11,560 करोड़ रुपए बकाया हैं।इसकी वसूली के लिए साकार ने नया प्लान बना लिया है ।इस प्लान के तहत अगर आपके घर का बिजली कनेक्शन आपके किसी भी परिजन के नाम पर है ओर उसने बिल नहीं भरा हैं तो उस बिजली बिल की वसूली आपके या आपके घर में रहने वाले किसी भी एक सदस्य के बैंक अकाउंट से होगी।
इसके लिए जिलास्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।यह कमेटी उपभोक्ताओं की केवाईसी कर कंज्यूमर्स की पहचान करेगी।इस पांच सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता, महाप्रबंधक शहर को सदस्य और कमेटी संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।इस कमेटी के पास सब्सिडी का गलत इस्तेमाल करने वालों को पकड़ने, बिजली चोरी रोकने, बिजली कर्मचारियों के साथ होने वाली मारपीट की स्थिति में कानूनी कार्रवाई जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी होगी।